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छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही पुनः प्रारंभ करने का आदेश सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। जारी आदेश में पूर्व में निर्धारित नियमों को ही यथावत रखा गया है।जिसमें पहले स्कूलों का उसके बाद शिक्षकों के युक्तिकरण का प्रावधान है। इस संबंध में जब पूर्व में यह प्रक्रिया अपनाई गई थी, तब छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ द्वारा शिक्षक और शिक्षा हित में अपनी आपत्तिया सरकार के सामने दर्ज किया था। उस समय सचिव महोदय द्वारा चर्चा के दौरान ऐसे प्रावधान जिससे शिक्षकों को नुकसान हो रहा हो उसे पृथक करने का आश्वासन दिया गया था। इसके कड़े विरोध के कारण सरकार को इसे बीच में ही रोकना पड़ा था। लेकिन अब उन्हीं प्रावधानों को अपनाया जाना उचित नहीं है।
इस संबंध में संघ के प्रांताध्यक्ष केदार जैन प्रांतीय पदाधिकारी ममता खालसा, ओमप्रकाश बघेल, अर्जुन रत्नाकर, गिरजा शंकर शुक्ला, ओम प्रकाश चौधरी, माया सिंह, सोहन यादव, रूपानंद पटेल, ताराचंद जायसवाल, सुभाष शर्मा, विजय राव आदि ने सरकार से मांग किया है कि प्राचार्य एवं व्याख्याता की पदोन्नति गत कई वर्षों से लंबित है जिसकी प्रक्रिया अंतिम रूप में है जिसके साथ ही लंबित प्रधान पाठक, शिक्षक के पदों पर सर्वप्रथम पदोन्नति किया जाए उसके पश्चात ही युतियुक्तकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। अन्यथा इससे शिक्षकों को बहुत बड़ा नुकसान होगा जिससे शिक्षकों में आक्रोश फैलना स्वाभाविक है जो विरोध करने पर विवश हो जाएंगे
संघ पूर्व में एवं वर्तमान में भी स्पष्ट कर मांग कर चुका है कि विभाग में स्वीकृत सेटअप, शिक्षा का अधिकार कानून के अनुसार ही युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया की जाए। सेटअप के अनुसार ही वित्त विभाग से पद स्वीकृत हैं जिसके अनुसार भर्ती और पदोन्नति किया गया है। संस्था प्रमुख का पद यथावत रखा जाए। निर्धारित सेटअप के अनुसार नहीं किए जाने पर बड़ी संख्या में शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में आएंगे एवं इसका प्रतिकूल प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। संघ द्वारा आज इसका ज्ञापन मुख्यमंत्री एवं शिक्षा विभाग के सचिव को प्रेषित किया गया है। साथ ही संघ यह स्पष्ट करता है की युतियुक्तकरण के नाम पर शिक्षकों पर किसी भी प्रकार से अन्याय किया जाएगा तो वह बर्दाश्त नहीं होगा संघ इसका कड़ा विरोध करते हुए धरना आंदोलन करने पर विवश होगा।
