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देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के पटल पर 2026–27 का बजट प्रस्तुत किया। बजट 2026–27 का भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक मनीष पारख ने स्वागत कर अभिनंदन करते हुए “सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय” का बजट कहा हैं।
भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक मनीष पारख ने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, युवा, महिला, वरिष्ठ नागरिक और उद्यमियों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि इस बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, बुनियादी ढांचा, स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर समावेशी और ऐतिहासिक विकास का संदेश दिया गया है। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होने के साथ–साथ देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी
भाजपा नेता मनीष पारख ने बजट की जानकारी देते हुए कहा कि इंडिया सेमिकंडक्टर मिशन (आईएसएम) 2.0 का शुभारंभ जल्द करने की घोषणा की गई है। इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट विनिर्माण योजना के लिए परिव्यय बढ़कर 40,000 करोड़ रुपये हो जाएंगे, खादी,हथकरघा और हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का शुभारंभ किया जाएगा,
प्राकृतिक, मानव निर्मित और न्यू ऐज फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना, लघु, मध्यम उद्यमों को चैंपियन बनाना और सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करने की योजना, कार्बन कैप्चर उपयोग और संग्रहण (सीसीयूएस) के लिए अगले पांच वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव, दिव्यांगजन कौशल योजना, दिव्यांजन सहारा योजना, ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम के लिए SHE-मार्टस, बहु भाषीय एआई टूल, 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास, 2047 तक भारत को सेवा क्षेत्र में 10% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ ग्लोबल लीडर बनाना, 1,000 करोड़ से अधिक लागत के एकल बॉन्ड इश्यू करने के लिए 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि, आईटी सेवाओं में सुरक्षित हार्बर प्राप्त करने के लिए लागत मूल्य को 300 करोड़ से 2000 करोड़ करने का प्रस्ताव, तेंदूपत्ता उद्योग से जुड़े लोगों के लिए TCS की दर 5% घटाकर सिर्फ 2% की गई है,
भारत बनेगा मेडिकल टूरिज्म हब राज्यों को देश में पांच रीजनल हब स्थापित करने में मिलेगी मदद, सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्यों को धन हस्तांतरण में 41% की हिस्सेदारी बरकरार रखने का निर्णय लिया है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 14 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, सरकारी खरीद की जानकारी साझा करने के लिए GeM को TREDS से जोड़ा जाएगा, TREDS के जरिए MSME को 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की फंडिंग करने सहित अनेक घोषणाएं बजट में की गई हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री के रुप में 9वां बार बजट प्रस्तुत कर इतिहास रचने के लिए प्रदेश सह संयोजक मनीष पारख ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आगे पारख ने कहा कि यह बजट “विकसित भारत 2047” के संकल्प को साकार करने की दिशा में मजबूत आधार है। आत्मनिर्भर भारत की सोच, आर्थिक सुदृढ़ता और सामाजिक समरसता के स्तंभों पर आधारित यह बजट भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा।
केंद्रीय बजट से बस्तर को मिलेगा विशेष लाभ, होगा सर्वांगीण विकास
केन्द्र सरकार द्वारा बस्तर को मार्च 2026 तक नक्सलमुक्त करने का लक्ष्य हैं। यह बजट बस्तर के विकास में संजीवनी का कार्य करेगा। तेंदूपत्ता में TCS की दर 5% घटाकर सिर्फ 2% की गई है।छत्तीसगढ़ में रेलवे अवसरंचना विकास के लिए ₹7470 करोड़ के ऐतिहासिक रेलवे बजट प्रावधान किया गया है।रावघाट–जगदलपुर रेल लाइन परियोजना बस्तर के सर्वांगीण विकास की लाइफलाइन बनेगी। यह परियोजना क्षेत्र में विकास, रोजगार, सुगम यात्रा, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक निर्णायक कदम हैं। अब बस्तर विकास का स्वर्णिम अध्याय लिखेगा।
